नई दिल्लीः नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाओं, डिजिटल भुगतान और पेंशन प्रणाली सहित कई क्षेत्रों में नई नीतियां लागू होंगी। प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा कीमतों में वृद्धि की घोषणा की गई है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसानों के लिए वित्तीय सहायता के नए रास्ते खोलते हुए कर्ज की सीमा बढ़ाई है।
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी कई अहम सुधार किए गए हैं, जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी। इसके साथ ही EPFO पेंशन निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए उपाय लागू होंगे। इन बदलावों का असर न केवल भारतीय नागरिकों, बल्कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि थाईलैंड ने अपनी वीजा प्रक्रिया को डिजिटलीकरण के माध्यम से सरल बना दिया है।
कारों की कीमतों में वृद्धि
मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और एमजी जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों ने 1 जनवरी 2025 से वाहनों की कीमतों में 2-4% तक वृद्धि की घोषणा की है। इस बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारण बढ़ते इनपुट और संचालन लागत हैं। ग्राहक जो नए साल में वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अधिक कीमतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर हैचबैक से लेकर लग्ज़री कार ब्रांड्स तक के मॉडल में।
किसानों के लिए बिना गारंटी के ₹2 लाख तक का कर्ज
भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता और कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु नए कृषि वित्त नियमों की घोषणा की है। अब किसान बिना गारंटी के ₹2 लाख तक का कर्ज ले सकेंगे, जो पहले ₹1.6 लाख तक सीमित था। इस कदम का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को राहत देना और उन्हें बढ़ते कृषि लागत से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
UPI भुगतान सीमा में वृद्धि
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI 123Pay और UPI Lite के लिए लेन-देन की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। UPI 123Pay की सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है, वहीं UPI Lite की सीमा ₹500 से ₹1,000 कर दी गई है। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिनकी डिजिटल भुगतान तक पहुंच सीमित रही है।
EPFO पेंशन निकासी प्रक्रिया का सरलीकरण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पेंशनधारकों को 1 जनवरी 2025 से किसी भी बैंक के एटीएम से पेंशन निकालने की सुविधा देगा। इस नए फैसले से पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि वे अब अपनी पेंशन को किसी भी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकेंगे।
थाईलैंड ई-वीजा सिस्टम लागू
1 जनवरी 2025 से थाईलैंड ने अपना वैश्विक ई-वीज़ा सिस्टम लागू करने की घोषणा की है, जिससे भारतीय नागरिकों को अब वीज़ा प्रक्रिया में कोई कठिनाई नहीं होगी। भारतीय नागरिक अब बिना वीज़ा के 60 दिनों तक थाईलैंड यात्रा कर सकते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
