नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget 2024) पेश किया। इसमें एक ओर बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े ऐलान हुए तो नौकरी और कौशल विकास पर भी फोकस नजर आया। इनकम टैक्स पर भी बड़ा ऐलान हुआ। नई टैक्स रिजीम में बदलाव हुआ है। दूसरी ओर सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में वृद्धि कर आम लोगों को झटका भी दिया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस बजट की बड़ी बातें क्या हैं, आईए जानते हैं।
1. किसान और खेती: देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया गया है। पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर जोर देने की बात कही गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि दो साल में एक करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 32 फसलों की 109 नई किस्मे लाई जाएंगी। कुल मिलाकर बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गई है।
2. बजट की 9 प्राथमिकताएं: वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में 9 प्राथमिकताएं गिनाई। इसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, सहित अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
3. नौकरी: रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई है। पहली नौकरी में एक लाख से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को सरकार की ओर से तीन किस्तों में 15 हजार रुपये की मदद मिलेगी। इससे 2.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। यह स्कीम दो साल के लिए है।
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4. लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स पर झटका: चुनिंदा फाइनेंसियल और नॉन-फाइनेंसियल एसेट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 2.5% बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी 15% से बढ़ाकर 20% किया गया है। बता दें कि अगर किसी स्टॉक को एक साल के भीतर बेचा जाता है तो उस पर हुए मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। स्टॉक एक साल बाद बेचा गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है।
5. उच्च शिक्षा के लिए लोन: भारत के संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा देना का ऐलान किया गया है। हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि पर 3% ब्याज छूट पर दिए जाएंगे।
6. महिलाओं के लिए क्या है खास: कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर भी राहत देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
7. पूर्वोदय स्कीम का ऐलान: वित्त मंत्री की तरफ से देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए ‘पूर्वोदय स्कीम’ की घोषणा की गई। केंद्र ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्व के राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
8. बिहार को सौगात: राज्य में रोड कनेक्टिविटी बेहतर किया जाएगा। इसके तहत पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे, बोधगया-राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल भी बनाया जाएगा। इसके लिए 26000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी। 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट का निर्माण पीरपैंती में 21400 करोड़ की लागत से किया जाएगा।
9. आंध्र प्रदेश को क्या मिला: वित्त मंत्री ने ऐलान किया राज्य को 15 हजार करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्द पूरा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी तटीय आंध्र के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा।
10. मुद्रा ऋण: मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से 20 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा को 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ किया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी- प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने के लिए पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
11. युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण: पांच साल में 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। भारत की शीर्ष कंपनियां पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगी। साथ ही पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना भी शुरू होगी।
12. उद्योग: 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए तैयार ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी जाएगी। खनिजों के घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग आदि के लिए ‘खनिज मिशन’ स्थापित किया जाएगा।
13. पीएम आवाज योजना: पीएम आवास योजना-अर्बन 2.0 के तहत एक करोड़ घरों के निर्माण होंगे। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई।
14. पर्यटन: बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। ओडिशा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने में केंद्र की ओर से मदद दी जाएगी।
15. इनकम टैक्सः नई टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख से ज्यादा की सालाना कमाई पर 30% कर देना होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर देने की घोषणा की गई है।
