नई दिल्ली: उपभोक्ता शिकायतों को जल्द और आसान तरीके से दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और अहम कदम उठाते हुए ‘ई-दाखिल पोर्टल’ का दायरा पूरे देश में बढ़ा दिया है।
सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि यह सस्ता, तेज और परेशानी मुक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू हो गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, हाल ही में लद्दाख में भी इसे शुरू किया गया है, जिससे यह अब पूरे भारत में उपभोक्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार, ई-दाखिल पोर्टल को सात सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य लोगों के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है।
अब उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए फोरम तक जाने या मौजूद रहने की जरूरत नहीं है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती देने की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार, मौजूदा समय में 2,81,024 लोगों ने ई-दाखिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें से 1,98,725 मामले दर्ज किए गए हैं और इनमें से 38,453 मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
सरकार का कहना है कि यह पोर्टल लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनके अधिकारों को बेहतर तरीके से संरक्षित करने की दिशा में अहम साबित हो रहा है।
With the launch of the e-Daakhil portal in Ladakh, it is now available Pan-India in all states ! Register your grievances anytime, from anywhere. #ConsumerRights #eDaakhil #DigitalIndia #PanIndia
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‘ई-जागृति सेवा’ भी जल्द ही शुरू होने जा रही है
इसके साथ ही सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल के बाद ‘ई-जागृति’ नामक एक नई पहल पर भी काम शुरू कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य केस फाइलिंग, ट्रैकिंग और प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित करना है।
यह उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए पूरी प्रक्रिया को और सरल और परेशानी मुक्त बनाएगा। उपभोक्ता मंत्रालय का मानना है कि यह पहल डिजिटल रूप से सक्षम भारत के निर्माण में एक और बड़ा कदम होगा।
कैसे काम करता है ई-दाखिल पोर्टल
ई-दाखिल प्लेटफॉर्म पर कोई भी उपभोक्ता या अधिवक्ता अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी या ई-मेल पर एक्टिवेशन लिंक के माध्यम से लॉग इन कर सकता है। इसके बाद वे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इस प्रक्रिया में उपभोक्ता संबंधित आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और अपने मामले की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
सरकार ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपडेट किया जा रहा है। इसके अलावा इसे और आसान बनाने के लिए सुधार भी किए जा रहे हैं।
एजेंसी के मुताबिक ई-दाखिल प्लेटफॉर्म ने उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत दी है, जिन्हें पहले शिकायत दर्ज कराने के लिए लंबी और कठिन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता था। यह पोर्टल न केवल समय की बचत करता है, बल्कि लोगों को उनके घर से ही न्याय पाने का अवसर भी देता है।
क्या है ई-पोर्टल सेवा?
ई-पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोगों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, शुल्क का भुगतान करने और अपने केस की प्रगति रिपोर्ट चेक करने की सुविधा देता है। यह सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से सुलभ और पारदर्शी बनाना है।
ई-दाखिल और ई-जागृति जैसे प्रयासों के माध्यम से सरकार ने उपभोक्ता शिकायतों के निवारण को न केवल आसान बल्कि प्रभावी भी बना दिया है।
